15 दिनों के अंदर अपनी प्रतिकर/ हिस्सा संबंधित प्रपत्र तहसील तमकुही राज मैं अति शीघ्र जमा कराकर प्रतिकर प्राप्त कर ले किसान- एडीएम न्यायिक कुशीनगर

15 दिनों के अंदर अपनी प्रतिकर/ हिस्सा संबंधित प्रपत्र तहसील तमकुही राज मैं अति शीघ्र जमा कराकर प्रतिकर प्राप्त कर ले किसान- एडीएम न्यायिक कुशीनगर

सभी प्रपत्र जमा करने के बाद भी प्रतिकर की धनराशि खातों में नहीं पहुंची मकान पर किया गया नोटिस चश्मा

Garun News-कृष्णा यादव तमकुहीराज/ कुशीनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग 727 बी तमकुही राज से मझौली मार्ग वाया वाराणसी के निर्माण/ चौरीकरण मैं प्रभावित भूमि एवं परिसंपत्तियों( मकान /दुकान /पेड़) आदि के प्रतिकर प्राप्ति के लिए कृषकों से प्रपत्र जमा करने के लिए सूचना मुंनादी एवं कैंप के माध्यम से दी जा चुकी है, परंतु अभी तक कुछ किसानों का प्रपत्र जमा नहीं हुआ है जिससे उनके खातों में प्रतिकर की धनराशि भेजी जानी है जिसमें विलंब हो रहा है। युक्त आशय की जानकारी एडीएम न्यायिक कुशीनगर के द्वारा नोटिस के माध्यम से दी गई है संबंधित कृषक अभिलंब अपना अपना प्रपत्र भरकर तहसील तमकुही राज में जमा कर दें। तमकुही राज तहसील क्षेत्र में 1527 किसानो की कृषि भूमि और 207 का भवन आ रहा है। प्रशासन आंकड़ों के अनुसार अब तक केवल 784 किसानों को ही मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है भवन मालिकों में 187 को मुआवजा मिल गया है शेष की मुवाजा धनराज की कार्रवाई चल रही है आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण मुवाजा वितरण में देरी हो रही है।

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मुवाजा वितरण के समय पूर्व एसडीएम विकास चंद्र के कार्यकाल में 5.80 करोड़ तथा वर्तमान एसडीएम ऋषभदेव राज पुंडीर के समय कृषि भूमि के लिए 2,10 करोड़ और भावनों के लिए 4.00करोड रुपए का भुगतान किया गया है। तहसील मुख्यालय पर राजवस्व निरीक्षक वेद प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम प्रतिदिन किसानों से आवश्यक दस्तावेज जुटाने में लगी है। एडीएम न्यायिक कुशीनगर ने छुटे हुए किसानों से जल्द प्रपत्र भरकर जमा करने की अपील किया है जिससे उनके खाते में 15 दिन के अंदर पैसा का भुगतान कर दिया जाए अन्यथा सड़क निर्माण में किसी प्रकार की कोई गतिविधियां अवरोध उत्पन्न होगी तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित कृषक की होगी। वृहस्पतिवार के दिन भवनो पर सारे प्रपत्र जमा करने के बाद लाभार्थी के खातों में प्रतिकर की धनराशि अभी तक नहीं पहुंची है उनके भवन पर भी नोटिस चश्मा कर दिया गया है जिससे किसानों में बेचैनी बढ़ गई है बिना प्रतिकार दिए ही नोटिस चिपका कर प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम दे दिया गया है

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